पंचायत चुनावः दो महीने से दबाकर बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, गणना के लिए जारी की तिथियां, समय से करा देते चुनाव तो नहीं कराना पड़ता पिछड़े वर्ग का आरक्षण, देरी से कराने का था मंसूबा
जोगेंद्र मावी, ब्यूरो हरिद्वार। हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव देरी से कराना उत्तराखंड राज्य सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। यदि पिछले साल या नई सरकार…
