जोगेंद्र मावी, ब्यूरो
हरिद्वार। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ उत्तराखंड के डॉक्टरों ने मांगे न माने जाने पर विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर मरीजों की जांच की। प्रांतीय अध्यक्ष डॉ मनोज वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार से कई बार वार्ता हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।
उक्त मांगों के संबंध में अपर सचिव स्वास्थ्य अनुराधा पाल के साथ उनके आमंत्रित करने पर सचिवालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में अपर सचिव महोदया के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ तारा आर्या, संयुक्त निदेशक डॉ अजीत, मोहन जौहरी, प्रांतीय अध्यक्ष डॉ मनोज वर्मा, उपाध्यक्ष मुख्यालय डॉ तुहिन कुमार, प्रांतीय उपाध्यक्ष दंत, डॉ प्रियंका सिंह तथा देहरादून जिला अध्यक्ष डॉ बिमलेश जोशी शामिल हुए थे। उक्त वार्ता तथा आश्वासन के आलोक में ये निर्णय लिया गया कि कार्य बहिष्कार को दस दिन के लिए स्थगित किया जाता है परंतु आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर ही कार्य करेंगे और विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। कार्य बहिष्कार 4 अक्टूबर से किया जाएगा। अभी अगले सप्ताह सचिवालय में पुनः बैठक हेतु आमंत्रित किया गया है, हम सभी इस बार अपने अधिकार लेकर रहेंगे और चरण बद्ध तरीके से आंदोलन को चलायेंगे।
हरिद्वार में काली बांधकर काम करने वालों में डॉ मनीष दत्त, डॉ राजेश गुप्ता, डॉ संदीप निगम, डॉ निशात अंजुम, डॉ शशीकांत, डॉ संजय त्यागी, डॉ मनोज द्यिवेदी आदि शामिल हुए।
डॉक्टरों की प्रमुख मांगे —
1. SDACP-अभी लंबित वाली तत्काल तथा भविष्य में समय पर – पूरा अनुभाग और निदेशालय युद्धस्तर पर कार्यरत और अधिक से अधिक एक सप्ताह में आदेश जारी हो जाएंगे।
2. DPC- यथा उपरोक्त
3. पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों को चिकित्सा शिक्षा की भाँति पचास प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि – निदेशालय पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव को पुनरीक्षित कर तीन कार्यदिवस में पुनः शासन को प्रेषित कर देगा – आश्वासन प्राप्त पर कोई ठोस वादा नहीं।
4. अल्मोड़ा जिला मुख्यालय नैनीताल जिला मुख्यालय टिहरी जिला मुख्यालयतथा मसूरी को पूर्व की भांति सुगम से दुर्गम में वर्गीकृत किया जाना – प्रस्ताव/ फाइल तीन कार्यदिवसों में निदेशालय से शासन आ जाएगी – आश्वासन प्राप्त पर कोई ठोस वादा या समय सीमा नहीं।
5. मासिक वाहन भत्ता – प्रस्ताव/file तीन कार्य दिवसों में निदेशालय से शासन आ जाएगा- आश्वासन प्राप्त पर कोई ठोस वादा या समय सीमा नहीं।
6. अधिसंख्य दंत चिकित्सकों का समायोजन – प्रस्ताव/file शासन में लंबित – आश्वासन प्प्राप्त पर कोई ठोस वादा या समय सीमा नहीं।
7. एनएचएम में ओसी की व्यवस्था समाप्त करने की मांग – विचार तथा अध्ययन हेतु कुछ समय मांगा गया है अतः अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।
8. PG करने जा रहे चिकित्सकों को पूर्ण वेतन – विषय हेतु स्वास्थ्य मंत्री महोदय से वार्ता का सुझाव – माननीय मंत्री महोदय से मुलाकात की जानी है
9. प्रोटेक्शन एक्ट का अनुपालन और उपयोग तथा प्रत्येक जिला तथा उपजिला चिकित्सालय में पुलिस तैनाती – पुलिस विभाग तथा गृह से संबंधित विचार हेतु समय मांगा गया।