ब्यूरो रिपोर्ट
हरिद्वार में भी आवासीय कॉलोनियों में तमाम अवैध व्यवसायिक कॉम्पलेक्स और होटल खड़े हो गए हैं। आवासीय विभाग की ओर से आवास विकास कॉलोनियों में घरों में चल रहे आवासीय उपक्रमों को नोटिस दिया जा चुका हैं। जिसके अंतर्गत कार्रवाई गतिमान है। हालांकि विभाग हर अवैध निर्माण के लिए अपनी फाइल में ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर चुका है। ये बात मेरठ की सेंट्रल मार्केट में कॉम्प्लेक्स के बाद उठी है। मेरठ में साल 1990 और 2013 में आवास विकास के अफसरों से व्यापारियों की खींचतान हुई थी। निर्माण पर आपत्ति के बाद विरोध के दौरान अभियंताओं के साथ अभद्रता और मारपीट हो गई थी।
मेरठ की सेंट्रल मार्केट में कॉम्प्लेक्स के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच कुछ व्यापारियों में यह भी चर्चा रही कि कुछ साल पहले आवास विकास के अफसरों के साथ हुई खींचतान भी उन्हें भारी पड़ी है। 1990 और 2013 में निर्माण पर आपत्ति के बाद विरोध के दौरान अभियंताओं के साथ अभद्रता और मारपीट हो गई थी। इसके बाद से विभागीय अफसरों ने इसे प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। उनके बीच शुरू हुआ विवाद अब ध्वस्तीकरण तक पहुंच गया है। हालांकि व्यापारी यह बात कहते हुए अपना नाम उजागर करने से इन्कार करते रहे।
कुछ व्यापारियों के अनुसार, 1990 में जब कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा था, तब आवास विकास के अवर अभियंता सूचना पर पहुंचे। उन्होंने निर्माण पर आपत्ति जताई और रोकने को कहा। बताया जाता है कि अवर अभियंता का उस समय व्यापारी नेता विनोद अरोड़ा ने गिरेबान पकड़ लिया था।
कुछ लोगों ने मारपीट कर दी थी। अवर अभियंता ने थाना नौचंदी में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद 19 सितंबर 1990 को आवास विकास ने कारण बताओ नोटिस भेजकर अवैध निर्माण रोकने को कहा।
नौ फरवरी 2004 को आवंटित भूखंड का अवैध रूप से उपयोग किए जाने तथा वाणिज्यिक उद्देश्य से किए गए निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए। इस पर विनोद अरोड़ा सहित अन्य ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके चलते 23 मार्च 2005 को ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए गए। बाद में मामला अदालतों में चलता रहा। कुछ साल पहले विनोद अरोड़ा का निधन हो चुका है।
बाद में अगस्त 2013 में अधीक्षण अभियंता अरविंद कुमार के नेतृत्व में ऊपरी तल के निर्माण को रुकवाने के लिए टीम पहुंची। उनके साथ भी व्यापारियों ने अभद्रता कर दी। अधिकारियों और कर्मचारियों को घेर लिया गया था और मारपीट में कपड़े तक फट गए थे। तब ध्वस्तीकरण के लिए फोर्स मांगी गई लेकिन त्योहार होने के कारण फोर्स नहीं मिल सकी थी।
उन्होंने इसे स्वाभिमान पर चोट की तरह लिया और विभाग की ओर से हाइकोर्ट में रिट दाखिल की गई। इस पर दिसंबर 2014 में हाईकोर्ट ने 661/6 के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई चल रही है।
अब 90 और दुकानों को खाली कराने की तैयारी
मेरठ की सेंट्रल मार्केट में 661/6 के ध्वस्तीकरण के साथ ही अब 31 भूखंडों पर बनी 90 दुकानों को खाली कराने की तैयारी भी आवास एवं विकास परिषद ने शुरू कर दी है। इन दुकानों को खाली करवाकर अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए 1.66 करोड़ रुपये का टेंडर जारी हो चुका है।
अफसरों की इसी तैयारी ने अन्य व्यापारियों की नींद उड़ा दी है। वे काफी सहमे हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बीच रविवार को अवकाश के बावजूद आवास एवं विकास परिषद का कार्यालय खोला गया।
अधिकारियों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए दस्तावेज तैयार किए। ध्वस्तीकरण के सभी साक्ष्य जुटाकर अपना पक्ष तैयार किया। इसके साथ ही विभाग की ओर 31 भूखंडों पर बनाई गई दुकानों को खाली कराने की रूपरेखा पर भी मंथन किया गया।
अफसर यह भी आकलन कर रहे हैं कि आगे की कार्रवाई के समय व्यापारियों के विरोध की स्थिति क्या हो सकती है। प्रभावित दुकानों से संबंधित व्यापारियों को अंतिम नोटिस भेजा जा चुका है। इस संबंध में आवास-विकास के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार का कहना है कि इन सभी भूखंडों केखिलाफ ही शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।
