संजय चौधरी, ब्यूरो
देहरादून। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत 10 डिग्री कॉलेजों में महिला छात्रावास बनाए जाने के साथ उच्च शिक्षा में शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष बजट में एक करोड़ रूपये की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में प्रस्तावित साइंस काॅलेज के निर्माण हेतु भूमि चयन का कार्य पूर्ण होने और आईआईआईटी एवं आईआईएसईआर तथा महिला विश्वविद्यालय हेतु भूमि चयन की प्रक्रिया के लिए कार्ययोजना तय हुई। इन निर्णयों के साथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई अह्म निर्णय लिए गए। फरवरी महीने में शिक्षण कार्य शुभारंभ करने को जोर दिया।
सचिवालय में राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष एवं उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने रूसा के तहत बैठक ली। बैठक की शुरुआत में उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों में चल रहे निर्माण एवं अन्य कार्यों की धीमी गति पर असंतोष जताते हुए अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने दून विश्वविद्यालय, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपतियों को स्वीकृत योजनाओं को नियत समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष बजट में एक करोड़ रूपये की व्यवस्था की जाएगी। जिसकी शीघ्र नियमावली बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसी के साथ निर्णय लिया कि महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत 10 महाविद्यालयों में महिला छात्रावास निर्माण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती से 23 जनवरी सुभाष चन्द्र बोस जयंती तक राज्य विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों में रक्तदान पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। जिसमें एनसीसी के कैडेट, एनएसएस के स्वयंसेवक सहित छात्र-छात्राएं रक्तदान करेंगे। रूसा के तहत फेज-1 एवं फेज-2 के कार्यों के निस्तारिकरण हेतु 31 मार्च 2021 की तिथि निर्धारित की गई।
शिक्षण कैलेंडर जारी करने को लिया निर्णय
विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं के विकास, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति, एकेडमिक कैलेंडर, परीक्षा एवं परीक्षाफल एवं अवकाश कैलेंडर में एकरूपता लाने हेतु शीघ्र बैठक आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। गत वित्तीय वर्ष 31 दिसम्बर 2020 तक प्रारम्भिक अनुदान के व्यय पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। भक्त दर्शन पुरस्कार की धनराशि में वृद्धि किये जाने एवं कृषि, औद्यानिकी विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों को भी पुरस्कार की प्रक्रिया में शामिल किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। राज्य के नौ टाॅपर छात्रों को क्रमशः एक लाख 75 हजार तथा 50 हजार के पुरस्कार योजना लागू करने संबंधी सभी सदस्यों ने उच्च शिक्षा मंत्री के विजन की सराहना की।
फरवरी महीने में शुरू हो शिक्षण कार्य
बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों को फरवरी माह से शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए एक बैठक आयोजित कर शीघ्र निर्णय लेने को कहा। आॅनलाइन शिक्षण व्यवस्था को पूर्णतः लागू करने हेतु सभी विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को 15 जनवरी तक 4 जी नेटवर्क सेवा से जोड़ने के निर्देश दिए गए।
बैठक में पर्यावरणविद् डाॅ. अनिल जोशी, उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा उन्नयन समिति डाॅ. बीएस बिष्ट, दीप्ति रावत, प्रमुख सचिव आनंद वर्द्धन, कुलपति प्रो. सुनील कुमार जोशी, कुलपति प्रो. नरेन्द्र चौधरी, कुलपति डाॅ. नरेन्द्र सिंह भंडारी, निदेशक उच्च शिक्षा डाॅ. कुमकुम रौतेला, निदेशक आईआईटी रूड़की प्रवीण कुमार, निदेशक आइआईएम काशीपुर वीके पांडे, एडीजी एनसीसी मेजर जनरल सुधीर बहल, सलाहकार रूसा एमएसएम रावत, प्रो केडी पुरोहित, नोडल अधिकारी रूसा डाॅ. एएस उनियाल, प्रतिनिधि डाॅ. एके शर्मा, डाॅ सी तिवारी, डाॅ आरएस चौहान, प्रो. अतुल जोशी, डाॅ. डीएस बिष्ट, डाॅ. रेणु रानी, डाॅ. कुलदीप कुमार रैना, डाॅ. सुभाष गुप्ता, प्रो. विजय धस्माना आदि शामिल हुए।